गरबा

मागच्या काहि दिवसात गरबा खेळणाऱ्या तथाकथित बौद्ध तरुणांच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारा मेसेज पोस्ट केला होता. या पोस्टमध्ये मी नऊ दिवस गरबा खेळून दहाव्या दिवशी बौद्ध लेण्यांवर जाऊन पंचशील ग्रहण करणार्यांना उपहासात्मक शुभेच्छा दिल्या होत्या. तो मेसेज बऱ्याच जणांना चांगलाच झोंबला होता.

आजकालचे  तरुण, तथाकथित सर्वधर्मसमभावाचे पुरस्कर्ते, जातिसंस्थाचे निर्मुलन करण्याचा वसा घेऊन स्वतःच आयुष्य उद्धवस्त करून घेणारे  अतिहुशार आणि  ओव्हर स्मार्ट लोकं (जे माझ्या नजरेत मूर्ख शिरोमणी आहेत) त्यांच्यासाठी खास ही पोस्ट.

आपल्या समाजात (बहुजन समाजात) असे अनेक तरुण आहेत जे त्यांच्या सवर्ण मित्र मैत्रिणींसोबत वावरत असतात. हरकत नाही मैत्रीला कोनत्याही जाती धर्माची सीमा नाही. पण या मैत्रीच्या नादात आपल्या तत्वाशी तडजोड करणारे आणि स्वतःचा आत्मसन्मानाचे वाभाडे काढणाऱ्या मैत्रीला मी कवडीचीही किंमत देत नाही. इतर जाती धर्मीयांमध्ये नट्टापट्टा करून मिरवत असताना हे तरुण स्वतः आपण  सुद्धा  त्यांच्यासारखेच 'मोठ्या जातीचे' झाल्याचा तोरा मिरवत असतात.

पण जेव्हा तुमची जात सार्वजनिक केल्या जाते तेंव्हा मात्र तुमचा जीवही जाऊ शकतो मित्रानो. ताजं उदाहरण देतोय तुच्यासमोर. तुम्ही तेंव्हाही दलित (बहुजन) होता आजही दलित (बहुजन) आहात. नवे कपडे घालून तुम्ही तुमच्या उच्च जातीतल्या मित्रांसोबत फिरतही असाल पण योग्य वेळी तुम्हला तुमची जागा दाखवून दिल्या जाईल.

आता फक्त आमच्या बौद्ध मित्रांसाठी. मित्रहो, तुम्हला गळ्यात गाडग आणि ढुंगणाला झाडू बांधणारा धर्म जास्त प्यारा असेल तर अवश्य त्या धर्मात घर वापसी करा परंतु आमच्या, माणुसकीची शिकवण देणाऱ्या बौद्ध धम्मामध्ये कृपा करून भेसळ करू नका. तुम्हला धर्म निवडीचे स्वातंत्र्य खुद्द बाबासाहेबांनीच दिले आहे. त्यामुळे मी विरोध करणार नाही. पण रीतसर हिंदू धर्म स्वीकारा आणि मग गौरी ,गणपती, होळी काय  करायचंय ते साजरा करा..

प्रेमकुमार शारदा ढगे.

सूचना : गरबा खेळणाऱ्या बौद्धांनी पोस्टला उत्तरे देण्याचं कष्ट करू नये.

सोबत लोकसत्ता ची लिंक पाठवत आहे...
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/gujarat-21-year-old-dalit-man-beaten-to-death-for-visiting-garba-8-patel-youths-arrested-in-anand-district-1562805/

मनाच्या पानावर...

मनाच्या पानावर लिहताना उगाच भीती वाटते
तू होकार देशील.? कबूल करशील तुझ्या निःशब्द प्रेमाला
की नकार असेल माझ्या  गैरसमजुती प्रेमाचा

का आणि कुठवर दाबणार आहेस तुझ्या अव्यक्त आणि असाह्य भावनांना..?
किती कुचकामी प्रयत्न असतेस सगळं आलबेल आहे हे दाखवण्याचा..!
का मन मारतेस आणि स्वतःला आवर घालतेस .?
तुझे आयुष्य आणि तुझे स्वतःचे निर्णय असताना..?

बाळगू नको अवाजवी  भीती ह्या  हलकट दुनियेची...!
तुझ्या तीळ तीळ मरण्याचा मनमुराद आनंदच लुटणार  ती!
जगाची काळजी करत बसण्यात जगण्यातला आनंद नको ग हरवून घेऊ..
ऐक एकदा तुझ्या हृदयाचं , आनं ठरव जगायचं की मरून जाऊ..?

कोंडू नकोस भावना ,त्यांना मुक्त हुंदडू दे
होऊन निर्भीड स्वैर फिरू दे बालिश हृदयाला
घे ह्या गुलाबी आणि रुपेरी जगाचा आस्वाद
प्रेम करायला एकच जन्म आहे बाकी सगळे भ्रम आणि आभास..!

हिम्मत असेल निभावण्याची तरच तसदी घे नजर भिडवण्याची...
नाहीतर गप्प गुमान वाट बघ घरच्यांनी बार उडवून देण्याची..!

~ ~  प्रेशाढ

लोकसंख्या वाढीच्या वळणावर...

नुकतेच आसाम सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवा कायदा मंजूर केला आहे. या नव्या कायद्यामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार आहे.  दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. आसामचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. सरकारी नोकरीच्या नियमांमध्ये लवकरच नव्या कायद्यानुसार बदल करण्यात येणार आहेत.

‘लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठीही असाच कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे करण्यात येईल. त्यामुळे दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींना निवडणूक लढवता येणार नाही,’ असे हेमंत बिस्व सर्मा यांनी विधानसभेत प्रतिपादन केले.

नव्या नियमानुसार, लग्न करताना किमान वयोमर्यादेचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाही सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यात येईल. लोकसंख्येच्या तुलनेत रोजगारांत वाढ होत नसल्याने आसामी जनतेसमोर अनेक आर्थिक समस्या आहेत. त्यामुळेच आता लोकसंख्येला लगाम घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

खरे तर आसाम राज्याच्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. कारण सर्वाना माहिती आहे की भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून चीनला सुद्धा मागे पाडायला निघतोय. भारताची साध्याची लोकसंख्या ही १.३४ अब्ज एवढी झाली आहे. देशाचा जन्मदर हा एका मिनिटांमध्ये ५१ बालके एवढा आहे. या आकड्यावाडीवरून भयंकरपणे वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येची कल्पना येऊ शकते.जगात एकूण लोकसंख्येत दरवर्षी भारतामधून सगळ्यात जास्त वाढ केली जाते.भारताच्या फक्त उत्तर प्रदेश या रका राज्याची लोकसंख्या ही ब्राझिज या देशाच्या सगळ्या लोकसंख्येयेवढी आहे. म्हणजे आपल्या देशाच्या लोकसंखेची घंटा ही इतर कोणत्याही देशापेक्षा तुलनेने जास्तच आहे.याच पद्धतीने जर लोकसंख्या वाढत राहिली तर भारत चीनला सुद्धा मागे टाकत २०२२ मध्ये जगात एक नंबर लोकसंख्या असलेला देश होईल.

जशी जशी लोकसंख्या वाढत जाते तसा तिचा देशाच्या एकंदरीतच आर्थिक ,सामाजिक आणि वैश्विक बाबींबर मूलगामी परिणाम पडत पडतात. प्रचंड प्रमाणात वाढणाऱ्या लोकसंख्येला तितक्याच उच्च प्रतीचे जीवनमान प्रदान करणे हे शासणापुढील प्रमुख आव्हाण असते. वाढलेल्या लोकसंख्येत विना उत्पादित (स्वतः जगण्यासाठी इतरांवर अवलंबून असणारे बालके व वृद्ध) लोकसंख्येचा वाढता भारामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान खालावते. वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार मिळणे दुरापास्त होऊन जाते. यामुळेच चपराश्याच्या एका जागेसाठी सुद्धा हजारो आवेदन येतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शिक्षण, आरोग्य, उपासमार, दारिद्र्य, राहणीमान हे अत्यंत महत्वाचे आणि देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी करणारे प्रश्न उदभवतात.

लोकसंख्येचे नियंत्रण आणि उपलब्ध लोकसंख्येचा योग्य वापर करून देशाची प्रगती साधता येते. यासाठी कुटुंब नियोजनाबद्दल जागृती आणि समुपदेशन करणे गरजेचे आहे.याबाबतीत आसाम राज्याचा आदर्श प्रतेक राज्याने घेऊन राजकीय व सामाजिक जबाबदारी पार पाडवी. यासाठी लोकांना लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम आणि खालावत चाललेले जीवनमान याबाबद जनजागृती होणे गरजेचे आहे. याकामी समाजात तरुण वर्गाने पुढे येऊन जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

साप्ताहिक लोकसंकेत मध्ये पुर्वप्रकाशीत दि.२१ सप्टेंबर २०१७

प्रेमकुमार शारदा ढगे

पावित्र्य आणि पाखंड....

बाबाची आज सुनावणी होणार असते. त्याचं जे घोंगडं पंधरा वर्षापासून भिजत पडलं होतं त्याचा आज निकाल लागणार असतो. म्हणून दोन तीन दिवसापासूनच बाबाचे भक्त कोर्टाकडे चकरा मारायला लागतात. सगळीकडे एक अस्वस्थता पसरलेली असते. कारण काय होणार हे कुणालाही माहिती नसतं. तशी कोर्टामध्ये जाण्याची बाबाची ही काही पहिली वेळ नाही पण आज जरा वेगळंच वातावरण तयार झालं होतं. शेवटी बाबा कोर्टाकडे रवाना होतात. जवळपास सातआठशे गाड्यांच्या ताफ्यासोबत बाबा शक्तिप्रदर्शन करत प्रस्थान करतात. शेवटी न्यायालय बाबांना दोषी ठरवतं आणि निकाल राखून ठेवतं. मग काय हाहा म्हणता कोर्टाबाहेर जमलेले बाबांचे भक्तगण सगळीकडे जाळपोळ करतात. आणि याचं पर्यावसान दंगली मध्ये होतं. या दंगलीत जवळपास २५-३० जण आपला जीव गमावून बसतात. प्रशासन हतबल होऊन जातं. सगळी परिस्थिती हाताबाहेर निघून जाते.

एखाद्या चित्रपटाला शोभेल अशी हि कथा कुणाची आहे हे लक्षात आलं असेलच. हो अगदी बरोबर! गुरमित राम रहीम सिंग. हिंदु मुस्लिम आणि शीख आशा तीन्ही धर्मांचा प्रतिनिधी असलेला हा बाबा. उत्तर भारतात प्रसिद्ध असलेला हा बाबा. 'डेरा सच्चा सौदा' नावाचा त्याचा प्रसिद्ध मठ. हा बाबा तसा देवाचा भक्तच. या भक्ताच्या मठात शेकडो तरुण स्त्रिया याच्या सेवेसाठी. आणि याच स्त्रियांचं तिथे भक्तीच्या नावाखाली  लैंगिक शोषण व्हायचं. हा देवभक्त एक उत्तम गायक, आणि अभिनेता सुद्धा आहे!  तेथील एका महिला शिष्याने २००२ साली त्याच्या हा कुकर्मांची कहाणी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना लेखी निनावी पत्राद्वारे कळवली होती आणि तिथून पुढे ह्या नकली बाबाचे बिंग फुटले. देशाला असल्या अनेक बाबांची (नकली बाबांची) सवयच झाली आहे. यामध्ये आसाराम बापू, स्वामी नित्यानंद बाबा, रामपाल बाबा,  असल्या अनेक नकली देवभक्तांची नावे घेता येतील.

तब्बल पंधरा वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर या खटल्याची सुनावणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या विशेष न्यायालयात शुक्रवारी पूर्ण झाली. याबाबतची शिक्षा न्यायालयाने राखून ठेवली आहे. न्यायालयाने या गुरूला दोषी ठरवतात न्यायालयाबाहेर हिंसाचाराचे सावट पसरले. बाबा समर्थक भक्त लोकं आणि पोलीस, निमलष्करी,लष्करी दले यांच्यातील धुमश्चक्रीत २०-३० जण ठार झाले.

या घटनेनंतर अनाहूतपणे मला आठवण झाली ती निर्भयाच्या घटनेचे. कारण दोन्ही घटना ह्या बलात्काराशी निगडित होत्या. फरक एवढाच होता की निर्भया प्रकरणामध्ये तरुणाईने सरकारला हादरून सोडले होते एका निरपराध मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी. बलात्कारी पुरुषांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्यासाठी. पण रामराहिम सिंग संदर्भात मात्र त्याला कोर्टाने बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आहे. असे असताना सुद्धा त्याच्या समर्थानात लाखों लोकं सरकार विरोधात निदर्शने करतात हे आपल्या विकृत आणि ढासाळलेल्या मनोवृत्तीचे दर्शकच आहे. आज आपण एका बलात्कारी पुरुषाला वाचवण्यासाठी सरकारच्या विरोधात, न्यायालयाच्या विरोधात हिंसा करतोय म्हणजे आपला देश नेमका कुठे चाललाय याचं आत्मपरीक्षण व्हायला हवं. स्त्रीला देवीचा दर्जा देऊन तिची पूजा करणाऱ्या भारतात आज तिच्या अभ्रूचे लक्तरे निर्लज्जपणे वेशीला टांगणाऱ्याला आपण वाचवण्याचा आटापिटा करतोय. हीच का आपली संस्कृती? आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टींचं समर्थन करतोय याच यत्किंचितही भान नसावं का बरं या तरुणाईला..? खरोखरच आपण मार्ग तर नाही ना भटकलो.? बलात्कारी व्यक्तीला अभय देऊन आपण समाजामध्ये स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान नाही का करत?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आणि त्यातून तरुणाईने योग्य तो मार्ग स्वीकारला तरच आपला देश हा स्त्रीयासंबंधीत शुभचिंतक आणि सक्षमीकरणाकडे घेऊन जाणारा ठरेल. स्त्रियांच्या आत्मसमान,अभ्रू आणि संरक्षणासाठी कुठेही तडजोड केल्या जाऊ नये हाच खरा स्त्रियांचा सन्मान होय. लोकांनी स्वतःची सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवून योग्य आणि नकली देवभक्तांची पारख ठेवावी. आगोदरच भारतासारख्या धर्मभोळ्या लोकांचा फायदा घेणारे अनेक महाभाग या देशाचा फायदा घेऊन गेले. ढोंगी आणि विवेकी धर्मगुरुंमधला फरक जनतेने ओळखला पाहिजे. पावित्र्य आणि पाखंड यामधला फरक ओळखला पाहिजे. नाहीतर असले ढोंगी आणि कपटी बाबा आपल्याला मिळतच राहतील आणि धर्माच्या आणि देवाच्या नावावर आपली लूट आणि फसवणूक होतच राहील.

दैनिक केसरी मध्ये पुर्वप्रकाशीत (२७ ऑगस्ट, रविवार)

प्रेमकुमार शारदा ढगे

स्त्रियांचं एकेविसाव शतक.

एकेविसावं शतक हे स्त्रियांचं आहे असं म्हणतात. कारण या युगात असं कोणतंही क्षेत्र नाही जिथे स्त्री नाही. प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुढं आलेल्या आहेत. शिक्षकांपासून ते देशाच्या  सीमेच्या संरक्षणाची धुरा आजकाल स्त्रिया सांभाळत आहेत. आणि ही अगदीच अभिमानाची गोष्ट आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांचं पुढं असंन म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाज सुधारकांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. राजा राममोहन राय, लोकहितवादी, न्या. रानडे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.आंबेडकर ,महात्मा गांधी अशा अनेक समाजसुधारकांची नावे घेता येतील. प्राचीन भारताच्या तुलनेत आजचा झालेला हा बदल म्हणजे आज विजयाचा सुवर्ण सोहळाच म्हणावा लागेल.

जरी आज या सगळ्या गोष्टी अभिनंदनास पात्र असल्या तरी काही प्रतिगामी ,रुढीवादी लोकांना ही गोष्ट पटत नाही. प्रत्येक ठिकाणी पुढे असलेला स्त्रियांचा सहभाग त्यांना नेहमीच खटकतो. मग अशावेळी जणीवपूर्वक स्त्रियांना त्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल अशी वागणूक दिली जाते. सार्वजनिक जीवनात त्यांना कमी लेखनाचा प्रयत्न केला जातो. त्यांची मानसिक पिळवणूक केली जाते. अशातूनच भर म्हणून एखाद्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या बातम्या आपण सर्रास ऐकत असतो. त्यांच्या चारित्र्याचा हलकल्लोळ करून त्यांना बदनाम केले जाते. त्यांच्या वयक्तिक आणि सामाजीक आयुष्याची धूळधाण केली जाते.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर महिलांच्या तस्करीमध्ये महाराष्ट्र हा देशात दोन नंबरला पोचला आहे. ही खरोखर पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चिंतेची गोष्ट आहे. याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या विजया राहटकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.मागच्या वर्षी तस्करीच्या घटनांमध्ये २३ टक्क्यांनी घसघशीत वाढ झाली होती. यामध्ये जास्तीत जास्त स्त्रिया ह्या वेश्याव्यवसायमध्ये जबरदस्तीने फेकल्या गेल्या.

सध्या महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सुद्धा खूपच ऐरणीवर आला आहे. नुकतेच घडलेल्या दिल्लीच्या प्रकरणामध्ये एका आय.ए.एस.अधिकाऱ्याच्या मुलीला छेडण्याचा प्रकार समोर आला. एका अधिकाऱ्याच्या मुलीला कोणीतरी राजकीय पुढाऱ्याचा मुलगा छेडतो आणि त्याला राजकीय ताकद वापरून अभय दिले जाते ही महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणे या घटनेचा सर्व समाजमाध्यमातून निषेध झाला. जिथे  प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्याची मुलगी सुरक्षित राहू शकत नाही तिथे सर्वसामान्य मुलीची काय शाश्वती आहे? आणि म्हणूनच की काय आपला भारत देशात  दररोज ९० बलात्कार होतात (२०१४ च्या क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या सांख्यिकी नुसार.सध्या हे प्रमाण कमी जास्त असू शकते)

केंद्र पातळीवरून सुद्धा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष काळजी घेतली जाते. महिलांना समान वागणूक व संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. त्यांच्यासाठी खास "सुकन्या समृद्धी योजना, बेटी बचाओ बेटी पाढाओ, उज्वला, नारी शक्ती पुरस्कार" अशा विविध योजना आणल्या आहेत. नुकतीच मोदी साहेबांनी मुस्लिम स्त्रियांसाठी "शादी शगुन" योजना आणली आहे ज्यामध्ये पदवी प्राप्त मुस्लिम स्त्रियांना ५१००० हजार शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार आहे. ही नक्कीच स्वागतहार्य बाब आहे.

पण परत  एकदा स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून  मासिक पाळीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर १२% जी.एस.टी. लावून अन्याय केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे या सॅनिटरी पॅडची किंमत काही रुपयांनी वाढली आहे. परिणामी सर्वसामान्य गरीब स्त्रिया ते पूर्वीसारखं विकत घेऊ शकणार नाहीत. शिवाय , राजकीय दृष्टीकोनातूनही शासनास हे परवडणारे नाही आहे. समस्त महिला वर्गाची आणि त्यांना समर्थन करणाऱ्या स्त्रीवादी  पुरुष वर्गाची नाराजी ओढवून घेणे सरकारला पेलणार नाही. लवकरच शासन यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल अशी अपेक्षा करूयात.

दैनिक केसरी मध्ये पूर्वप्रकाशीत (१३ ऑगस्ट २०१७)

प्रेमकुमार शारदा ढगे, बजाजनगर औरंगाबाद
(९८६०३०३२१६)

महिलांची 'अबला' स्थिती..!

दोन बातम्या वाचण्यात आल्या. दोन्ही बातम्या महिलांशी संबंधित.'पहिली म्हणजे  'महाराष्ट्र महिलांच्या तस्करीमध्ये दोन नंबरला पोचल्याची' आणि दुसरी म्हणजे 'माननीय प्रधानमंत्री साहेबांना कोईम्बतुरच्या महिला विद्यार्थिनींनी सॅनिटरी पॅड भेट दिल्याची.'

पहिल्या बातमीनुसार महाराष्ट्र देशात महिलांच्या तस्करीमध्ये दोन क्रमांकावर पोचला आहे. एक नंबरला पश्चिम बंगाल. २०१६ साली महिलांची तस्करी  १०,११९ होऊन ती मागील वर्षीच्या तुलनेने २२ टक्क्यांनी वाढली होती. २०१५ साली ६८८७ केस पैकी ३०८७ मुलींना जबरदस्तीने वेश्या व्यवसायामध्ये (कलम ३६६ अ) फेकल्या गेले. एकंदरीत देशात महिलांच्या वाढलेल्या तस्करीच्या आकडेवारीमुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांची नाराजी आणि  वाढलेली चिंता ही अगदीच स्वाभाविक आहे.

हा आकडा वरचेवर वाढतच जात आहे ही लक्षणीय बाब आहे. नौकरी ,आणि प्रेमाचे अमिश दाखवून फसवल्या जाऊन महिलांची तस्करी होण्याचे प्रमाण हे मेट्रोसिटी मध्ये जास्त आहे. दिल्ली आणि मुंबई हे दोन्ही शहरे महिलांच्या तस्करीमध्ये अग्रगण्य आहेत. या शहरांच्या लखलखाट आणि भौतिक नजरेला भुरळ पाडणाऱ्या असलेल्या जीवन शैलीमुळे तरुण मुली ह्या रोजगाराच्या शोधात चुकीच्या ठिकाणी फसल्या जातात. बऱ्याच वेळेस एखाद्या भामट्याकडून मुलला फूस लावून प्रेमाचे, लग्नाचे आमिष दाखवून ह्या गैर मार्गाला लावले जाते. गरिबी आणि अशिक्षितपणामुळे  ग्रामीण भागातील स्त्रियांना फसवून त्यांची तस्करी केली जाते. त्यांना परदेशात किंव्हा इतरत्र ठिकाणी वाम मार्गाला लावले जाते.

दुसरी बातमी कोईम्बतुरच्या महिला विद्यार्थ्यांनी माननीय प्रधानमंत्र्यांना मासिक पाळीमध्ये वापरायचे सॅनिटरी पॅड पाठवले. यामध्ये सहा स्त्रियांना अटक झाली असून तीन विद्यार्थिनींवर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमागचे मूळ कारण असे की प्रस्थापित सरकारने  सॅनिटरी पॅडवर १२ टक्के जीएसटी लावला आहे.इतर बऱ्याच अनावश्यक गोष्टीवर कमी कर लावून स्त्रियांसाठी वयक्तिक स्वच्छतेबाबतीत अत्यावश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी पॅड वर जास्त कर लावून अन्याय केल्याची भावना महिला वर्गामध्ये उत्पन्न झाली आहे. याआधी एवढा कर हा या पॅडवर नव्हता. एकीकडे शासन महिला सशक्तीकरण आणि संरक्षण या विषयावर आपण जागरूक असल्याचा आव आणते आणि दुसरीकडे  सॅनिटरी पॅडवर कर वाढवून त्यांच्या वयक्तिक स्वच्छतेबद्दल इतकी असंवेदनशीलता दाखवून विरोधाभासी वागते. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद मधूनही असेच सॅनिटरी पॅड प्रधानमंत्र्यांना जीएसटीचा निषेध म्हनून पाठवण्यात आले होते.

अशाप्रकारे देशात महिलांच्या  संबंधात त्यांच्या 'अस्तित्वाचा' आणि सॅनिटरी पॅड संदर्भात 'अस्मितेचा' प्रश्न उभा राहिला आहे. यामुळे देशात महिला वर्गात तसेच स्त्रीवादी
पुरुष नागरिकांत सरकार बाबतीत असंतोष पसरला आहे. सर्व थरांतून याचा निषेध होत आहे. हे खरं तर शासनाचे अपयश आहे. देशातील महिला वर्गाला नाराज करणे हे राजकीय दृष्टीकोनातून शासनास परवडणारे नाही आहे. इतरत्र ठिकाणी भारत शासन किती अपयशी ठरले हा समीक्षेचा विषय आहे परंतु स्त्रियांबद्दल मात्र  नक्कीच कमी पडले आहे हे वरील प्रसंगावरून स्पष्ट होते. अपेक्षा आहे सरकार याबद्दल लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊन महिलांना न्याय वागणूक देईल.

प्रेमकुमार शारदा ढगे, बाजाजनगर औरंगाबाद
९८६०३०३२१६

कोपर्डीच्या निमित्ताने....

नगर जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला तो कोपर्डी गावातील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने.
तसे पाहता ,बलात्कार , लैंगिक अत्याचार, विनयभंग , पीडितेच्या मृतदेहाची विटंबना हा प्रकार काही नवीन नाही भारत देशाला. दररोज ९० बलात्कार होणार आपला भारत देश आहे . (२०१४ च्या क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या सांख्यिकी नुसार)  परंतु एखाद "निर्भया" प्रकरण होऊन जातं, आणि सगळ्या देशाला मस्तक आदळायला लावत. सगळ्या देशाची झोपलेली संवेदना जागी करतं

कोपर्डी  प्रकरण सुद्धा "निर्भया" इतकेच संवेदनशील ,क्रूर आणि आख्या मानवजातीला काळिमा फासवनार आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु ह्या प्रकरणाची झालेली राजकीय 'खिचडी' पाहून मात्र मन खिन्न होऊन जाते. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलिसांणी सुद्धा परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करून आपले इतिकर्तव्य पार पाडले आणि पुढेही पाडतील हीच अपेक्षा. आदरणीय न्यायालयावर तर आपला विश्वास आहेच.

निर्भयाच्या बाबतीत लोकांनी जी कमालीची संवेदनशीलता दाखवली ती खरचं कौतुकास्पद होती, आहे . सोशीअल मीडियावर सुद्धा हीच संवेदना पहायला मिळाली . निर्भयाची जात काय होती ?  तिचे खरे नाव काय आहे ? हे आजही सर्वसामान्य जनतेला माहिती नाही. तिला फक्त एक पीडित भारतीय स्त्री आणि अबला समजल्या गेले. दिल्ली पासून कन्याकुमारीपर्यंत तरुणाईने सरकारचे धाबे दणाणून सोडले. त्याचाच परिपाक म्हनूण बालगुन्हेगारीबद्दल कायद्यातील बदललेली तरतुद आहे. प्रत्येक तरुण हा निर्भयाला फक्त एक भारतीय स्त्री म्हणून बघत होता. तिच्यासोबत घडलेल्या पाशवी अत्याचाराबद्दल सगळ्या भारतीय तरुणांच्या  मनात द्वेष खदखदत होता. न्यायालयानेही जनतेचा रोष लक्षात घेऊन आरोपीला कठोर शिक्षा केली. उशिरा का होइना परंतु निर्भयाला न्याय मिळाला.

कोपर्डी प्रकरणात मात्र ही संवेदना लोकं पूर्णतः विसरले. पीडितेचे खरे नाव तिच्या मृतदेहाचे फोटो सोशीअल मीडिया वर भराभर फिरू लागले. तिच्या जातीचा उल्लेख करून तिला एका विशिष्ट समाजपुरतेच बांधून ठेवले. हे सगळे करत असताना आपण समाजामध्ये अराजकता पसरवतोय याचे किंचितही भान नाही उरले या लोकांना. पीडितेचा फोटो आणि खरे नाव जाहीर केल्याने तिच्या कुटुंबाची होनारी कुचंबणा याला सुद्धा हेच लोक जबाबदार असतील. सगळे प्रकरण शांत झाल्यानंतर पीडितेच्या नातेवाईकांना बघून एकमेकांच्या कानात होणारी कुजबुज ही त्यांच्या प्रतीष्ठेला संकुचित करणारी असेल, याचे भान ह्या गोष्टी शेअर करणाऱ्याने ठेवायला हवे होते. पीडितेचे खरे नाव आणि फोटो हा जाणीवपूर्वक प्रसारमाध्यमे सुद्धा लपवत असते.कायद्याची संमती नसल्याने हे सौजन्य पाळल्या जाते. परंतु सोशीअल मीडियावर सुद्धा असले बंधन नाही. लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सौजन्य दाखवायला हवे होते. तसे झाले नाही. पीडितेचा प्रतिष्ठेचे राजकारण करून आपली राजलीय पोळी भाजणाऱ्या राजकारण्यांनी सुद्धा संवेदनेचे सगळे बंध तोडले , ह्या संवेदनशील प्रकरणाला जातीय आणि राजकीय रंग आनला ही सगळ्यात कमकुवत बाजू .

दुसरी गोष्ठ म्हणजे पीडितेच्या नातेवाईकांना दलित नेत्यांना  भेटण्यास मज्जाव केला गेला. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने या नेत्यांना ते 'दलित'च असल्याची जाणीव करून दिली. नगर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आणि राज्यभर गाजलेल्या घटनांनमध्ये आतापर्यंत पीडित हे दलित वरर्गातीलच लोकं होते. यावेळी त्यांना सगळ्या जाती धर्माचे राजकीय व्यक्तिमत्व भेट देऊन गेले. मात्र कोपर्डी प्रकरणात दलित नेत्यांना पीडितेच्या नातेवाइकांना भेटण्यास परवानगी नाकारणे कितपत योग्य आहे? कारण यावेळी अत्याचार करणारे दलित होते आणि पीडिता ही उच्च वर्गातली  होती म्हणून ? परंतु आत्याचारी आणि आरोपीला कोणताही धर्म ,जात नसते.  त्याला कठोरातील कठोर शासन व्हायलाच पाहिजेच याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही.

पीडितेच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडीला वेगळेच वळण लागले. घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आख्या राज्यातून लाखोंचे मोर्चे निघाले. न भूतो न भविष्यती! असेच मोर्चे होते ते. तमाम मराठा वर्ग या मोरच्यांच्या निमित्ताने एकत्र आला. पण या मोर्चांमध्ये बलात्कार पीडितेच्या आरोपीच्या शिक्षेबरोबर, मराठा आरक्षण,  अट्रोसिटी कायदा बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली. यामुळे परत दलित विरुद्ध मराठा असे चित्र पाहायला मिळाले. या मोर्चाचे फलित काय झाले हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे , पण या मोर्चानंतर दलित आणि मराठा समाजामध्ये एक अदृश्य अशी दरी पडली! वर्षानुवर्षे मित्र असणारे एकमेकांना शत्रू समजू लागले. एकमेकांपासून दुरावले गेले. मराठा क्रांतीमोर्चाविरुद्ध 'प्रतिमोर्चे' निघू लागले. दलितांनीही लाखोंच्या घरात मोर्चे काढले.सगळीकडं मराठा आरक्षण आणि अट्रोसिटी कायद्याचं राजकारण केल्या जाऊ लागलं. पण या मुळे मूळ पीडितेचा विषय बाजूला राहिला.

बघता बघता या गोष्टीला एक वर्ष झालं. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. निर्भया, बिलकीस बानो, यांच्याप्रमाणे लवकरच कोपर्डी प्रकारणाचाही निकाल लागेल ही अपेक्षा करूयात. तोपर्यंत सगळ्यांनी संयम बाळगणे गरजेजे आहे, कोणीही कायदा हातात घेता कामा नये. पीडितेला भावपूर्ण श्रद्धांजली.

जे सौजन्य निर्भयासाठी जनतेने दाखवले ते कोपर्डीतील निर्भयासाठी दाखवले गेले नाहि याचे दुःख वाटते. पीडितेच्या जातीचे राजकारण केल्यामुळं  मूळ गंभीर प्रश्न बाजूला राहून दुसऱ्याच गोष्टींमुळे समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना घडल्या.मुळात स्त्रियांवरील बलात्कार ही पौरुषी विकृतीतून प्रकट झालेली नीच भावना आहे. यासाठी  समाजावर आणि जणसामन्यावर कायद्याच्या धाकाबरोबरच वैचारिक प्रबोधन होणे ही तेवढेच गरजेचे आहे. बलात्कार होऊच  नये याकरिता पुरुष जातीमध्ये स्त्रियांबद्दलचे सुसंस्कार आणि प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.

प्रेमकुमार शारदा ढगे,  बजाजनगर औरंगाबाद .
(९८६०३०३२१६)
premkumardhage.blogspot.com

सन्मान निःपक्ष पत्रकारितेचा.!

लोकसंकेत वर्धापन दिन चिरायू होवो..

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून वृत्तपत्रे महत्त्वपूर्ण कार्य करत असतात. सत्याचा आणि शोषित वर्गाचा आवाज बनून त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम वृत्तपत्राचे असते. विविध जनहीताचे प्रश्न आणि समस्या मांडून शासन व्यवस्थेला भांडवून  सोडून त्यांना वठणीवर फक्त वृत्तपत्रेच आणू शकततात.

जशी जशी वेळ बदलत गेली तशी तशी वृत्तपत्रे आणि त्यांची कार्य करण्याची पद्धती सुद्धा बदलून गेली. स्वातंत्र्यपूर्वीची वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पक्षिकं, मासिके यांना विशिष्ट अस वलय होते. लोकमान्यांचे 'केसरी', भाऊ महाजन यांचे 'प्रभाकर' 'दर्पणकार' बाळ शास्त्री जांभेकर,  बाबासाहेबांचे ,बहिष्कृत भारत' ,आदी नियतकालिके त्या त्या वेळच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांना वाचा फोडून जनआंदोलन उभे करण्याचे दिव्य कर्म करत. एकमेकांविषयीचे वैचारिक विरोधी व्यक्त होत पण विशिष्ट पातळीच्या खाली न जाता. निर्भीड आणि सडेतोड सत्याचा पुरस्कार करणारे असेच हे लेखन असायचे.

अशा या वैभवसंपन्न आणि आदर्श वृत्तपत्र व्यवस्थेचा वारसा भारतीय पत्रकारितेला लाभलेला आहे. यांच्यानंतर अनेक वृत्तपत्रे आली आणि काळाच्या ओघात बंद ही झाली. मात्र जनसामान्यांचा आवाज बनून अन्याय आणि अत्याचाराला वाचा फोडणारे काही मोजकेच वृत्तपत्रे ह्या धनाढ्य आणि आडमुठ्या व्यवस्थेशी आजही झगडत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे नांदेड जिल्यातील मुखेडचे "साप्ताहिक लोकसंकेत!"

मुख्य संपादक नामदेव यलकटवार आणि त्यांच्या टीम ने अविरतपणे मेहनत करून या साप्ताहिकाला एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. साप्ताहिक जरी असले तरी आठवड्यातील सगळ्या महत्वाच्या बातम्यांना जागा देऊन सर्व  क्षेत्रीय,राष्ट्रीय,आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आम्हाला सातत्याने  वाचायला मिळतात त्या लोकसंकेतच्या निमित्ताने.

वेगवेगळ्या विषयात नामांकित आणि विशेषतज्ञ व्यक्तींचे नेमके आणि मुद्देसूद लेखन हे या साप्ताहिकाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. संपादकीय सरांचे संपादकीय लेख आणि इतर विविध सदरे साप्ताहिकाला 'चार चाँद' लावून जातात. म्हणूनच राज्याच्या विविध भागात हे साप्ताहिक विशेष रुचीने वाचले जाते.

अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफर्सन म्हणता " मला राजकारण आणि वृत्तपत्रे यांपैकी काही निवडायचे असेल तर मी सगळ्यात आधी वृत्तपत्रांना स्वीकारेल" यावरून वृत्तपत्रे आणि त्याचे जणजीवनातील महत्व विशद होते. मात्र आजकालची बदलत चाललेली परंपरा, पेडन्यूज, वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे 'सेट' असलेले अजेंडे हे पत्रकारितेला मारक ठरत आहेत. ग्राउंड लेवलवर जाऊन वृत्तांकन करण्याची संपत चाललेली प्रथा, संपादकांनी  एकाच बाजूने विचार मांडणे, वृत्तपत्रांत होत असलेले राजकीय हस्तक्षेप, प्रस्थापितांकडे झुकलेली वृत्तपत्र संस्था,  निर्भीड पत्रकाराची होत असलेली हत्या, लेखकांची कुचंबणा ही भरतीय पत्रकारिता आणि लोकशाहीच्या समोरील मोठी आव्हाने आहेत.

साप्ताहिक लोकसंकेतने जी निष्पक्षपाती पणाची सुरू केलीली परंपरा आहे , ती पुढेही अशीच चालू राहील हीच अपेक्षा आणि सदिच्छा.  लोकसंकेत ने विविध अडथळे पार करत दोन वर्षे पूर्ण केले याबद्दल आनंद तर आहेच कारण याच वृत्तपत्रातून मी सुद्धा लिहायला सुरुवात केली होती. लोकसंकेतच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त संपादक व टीम तसेच सर्व वाचक आणि समीक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा....!

प्रेमकुमार शारदा ढगे(९८६०३०३२१६)
मुक्त पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ,नागसेनवन औरंगाबाद

जीवघेणी सेल्फी

सेल्फीच्या नादात.....!

नागपूरच्या वेणा तलावात बुडून सात जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी सकाळी सकाळी वाचायला मिळाली. गुरू पोर्णिमेनिमित्त सहलीसाठी फिरायला गेलेल्या आठ तरुणांचा तलावात बुडून दुःखद अंत झाला. मद्यावस्थेत धुंद असलेल्या मित्रांना सेल्फीचा नादात नावेमध्ये पाणी गेल्याचे भान सुद्धा नाही आणि हा अपघात घडला.

खरं तर मोबाईलच्या नादात स्वतःचा जीव गमावल्याची ही तशी पहिली घटना नाही. मोबाईलचा शोध ही एकीविसाव्या शतकात घडलेली तांत्रिक उत्क्रांती इतर कोणत्याही शोधापेक्षा सरस ठरली. ही क्रांती बघता बघता हरएकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली. सगळं जग यामुळं एकमेकांच्या एवढ्या जवळ आलं की क्षणार्धात जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात बोलता येऊ लागलं, बघता येऊ लागलं. इंटरनेटच्या एका क्लिक वर सगळी माहिती मिळायला लागली. आयुष्याचे महत्वाचे क्षण चित्रित होऊ लागले.

पण प्रत्येक शास्त्रीय  शोधाच्या ज्या प्रमाणे चांगल्या बाजू असतात त्याचप्रमाणे वाईटही बाजू असतात. सध्या सगळ्यांना प्रभावित केलेली वाटायला साधी असणारी पण आतापर्यंत शेकडो लोकांचा जीव घेणारी बाब म्हणेज 'सेल्फी'!  सेल्फी म्हणजे मोबाईलने स्वतःचा, स्वतःच काढलेला फोटो अशी साधी व्याख्या करूयात. पूर्वी मोठी प्रसिद्ध व्यक्ती किंव्हा नट नट्यांची आठवण म्हणून त्यांची स्वाक्षरी (ऑटोग्राफ) स्वतः कडे ठेऊन घेण्याची पद्धत असायची. या ऑटोग्राफची जागा आता सेल्फीने घेतली आहे. हल्ली लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सेल्फीचं वेड पाहायला मिळत आहे. यामुळेच आजकाल मोबाईल कंपन्यासुद्धा विशेष सेल्फी फोन बाजारात आणत आहेत. इतकेच काय पण आपले माननीय प्रधानमंत्रीसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या चाहत्यांसोबत सेल्फी काढताना दिसतात. असायला हवं. आधुनिक जगात आपल्याला कोणीही मागासलेले म्हणता कामा नये.

पण ही सेल्फीचा सवय जय जीवघेणी ठरत असेल तर मग मात्र आपण थोडं आत्मपरीक्षण करायला हवं. सेल्फीमुळे जर तरुणांचा  जीव जात असेल तर ही चिंतेची बाब आहे! विशेष म्हणजे स्वचित्रामुळं (सेल्फी) आपला देश  सेल्फीचा बळींमध्ये एक नंबरला पोचला आहे. आपल्या खालोखाल पाकिस्तान दोन नंबर आणि आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचा आठवा क्रमांक सेल्फीचा बळींमध्ये आहे.वेगवेगळ्या अवघड आणि धोक्याच्या ठिकाणी जाऊन स्वचित्र काढण्यात तरुणांना मोठा आनंद मिळतो. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून थरारक सेल्फी काढन्याची हल्ली फॅशनच झाली आहे. जगामध्ये २०१४ साली १५ , २०१५ साली ३९, आणि २०१६ साली ७३ लोकं सेल्फी मूळे मृत्यू पावल्याची नोंद आहे.हे प्रमाण वरचेवर वाढतच आहे.  यामध्ये सगळ्यात जास्त भारतातील तरुण आहेत. एका संशोधनानुसार मुली ह्या मुलांपेक्षा जास्त सेल्फी काढतात परंतु तुलनेने  ७५% मुलांच्या मृत्यूची संख्या ही जास्त आहे. मृत्यू पावलेल्या जास्तीत जास्त  तरुणाचे वय हे २४ वर्षांपेक्षा कमी होते. म्हणूनच मुंबई सारख्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आठरा ठिकाणी सेल्फी काढण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

तेंव्हा या लेखाच्या निमित्ताने सर्व 'तरुण भारताला'' जीवघेण्या  सेल्फीच्या आहारी न जाण्याचे आवाहन करत आहे. जीवघेणे सेल्फी काढून काहितरी पराक्रमी विक्रम करण्याचा मोह टाळा, इतरांनाही ते करण्यापासून परावृत्त करा. सुरक्षित रहा. कारण देशाला तुमची गरज आहे. आधुनिक जगात टेक्नोफ्रेंडली व्हा पण त्याच्या जीवघेण्या स्वरूपात नव्हे. 'सेल्फी' घ्या पण 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' हे विसरू नका.

प्रेमकुमार शारदा ढगे. बजाजनगर , औरंगाबाद.
९८६०३०३२१६