स्त्रियांचं एकेविसाव शतक.

एकेविसावं शतक हे स्त्रियांचं आहे असं म्हणतात. कारण या युगात असं कोणतंही क्षेत्र नाही जिथे स्त्री नाही. प्रत्येक क्षेत्रात आज स्त्रिया पुढं आलेल्या आहेत. शिक्षकांपासून ते देशाच्या  सीमेच्या संरक्षणाची धुरा आजकाल स्त्रिया सांभाळत आहेत. आणि ही अगदीच अभिमानाची गोष्ट आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांचं पुढं असंन म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समाज सुधारकांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. राजा राममोहन राय, लोकहितवादी, न्या. रानडे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.आंबेडकर ,महात्मा गांधी अशा अनेक समाजसुधारकांची नावे घेता येतील. प्राचीन भारताच्या तुलनेत आजचा झालेला हा बदल म्हणजे आज विजयाचा सुवर्ण सोहळाच म्हणावा लागेल.

जरी आज या सगळ्या गोष्टी अभिनंदनास पात्र असल्या तरी काही प्रतिगामी ,रुढीवादी लोकांना ही गोष्ट पटत नाही. प्रत्येक ठिकाणी पुढे असलेला स्त्रियांचा सहभाग त्यांना नेहमीच खटकतो. मग अशावेळी जणीवपूर्वक स्त्रियांना त्यांचा आत्मविश्वास कमी होईल अशी वागणूक दिली जाते. सार्वजनिक जीवनात त्यांना कमी लेखनाचा प्रयत्न केला जातो. त्यांची मानसिक पिळवणूक केली जाते. अशातूनच भर म्हणून एखाद्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या बातम्या आपण सर्रास ऐकत असतो. त्यांच्या चारित्र्याचा हलकल्लोळ करून त्यांना बदनाम केले जाते. त्यांच्या वयक्तिक आणि सामाजीक आयुष्याची धूळधाण केली जाते.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे झाले तर महिलांच्या तस्करीमध्ये महाराष्ट्र हा देशात दोन नंबरला पोचला आहे. ही खरोखर पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चिंतेची गोष्ट आहे. याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या विजया राहटकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.मागच्या वर्षी तस्करीच्या घटनांमध्ये २३ टक्क्यांनी घसघशीत वाढ झाली होती. यामध्ये जास्तीत जास्त स्त्रिया ह्या वेश्याव्यवसायमध्ये जबरदस्तीने फेकल्या गेल्या.

सध्या महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा सुद्धा खूपच ऐरणीवर आला आहे. नुकतेच घडलेल्या दिल्लीच्या प्रकरणामध्ये एका आय.ए.एस.अधिकाऱ्याच्या मुलीला छेडण्याचा प्रकार समोर आला. एका अधिकाऱ्याच्या मुलीला कोणीतरी राजकीय पुढाऱ्याचा मुलगा छेडतो आणि त्याला राजकीय ताकद वापरून अभय दिले जाते ही महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणे या घटनेचा सर्व समाजमाध्यमातून निषेध झाला. जिथे  प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्याची मुलगी सुरक्षित राहू शकत नाही तिथे सर्वसामान्य मुलीची काय शाश्वती आहे? आणि म्हणूनच की काय आपला भारत देशात  दररोज ९० बलात्कार होतात (२०१४ च्या क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या सांख्यिकी नुसार.सध्या हे प्रमाण कमी जास्त असू शकते)

केंद्र पातळीवरून सुद्धा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष काळजी घेतली जाते. महिलांना समान वागणूक व संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. त्यांच्यासाठी खास "सुकन्या समृद्धी योजना, बेटी बचाओ बेटी पाढाओ, उज्वला, नारी शक्ती पुरस्कार" अशा विविध योजना आणल्या आहेत. नुकतीच मोदी साहेबांनी मुस्लिम स्त्रियांसाठी "शादी शगुन" योजना आणली आहे ज्यामध्ये पदवी प्राप्त मुस्लिम स्त्रियांना ५१००० हजार शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार आहे. ही नक्कीच स्वागतहार्य बाब आहे.

पण परत  एकदा स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून  मासिक पाळीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर १२% जी.एस.टी. लावून अन्याय केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळे या सॅनिटरी पॅडची किंमत काही रुपयांनी वाढली आहे. परिणामी सर्वसामान्य गरीब स्त्रिया ते पूर्वीसारखं विकत घेऊ शकणार नाहीत. शिवाय , राजकीय दृष्टीकोनातूनही शासनास हे परवडणारे नाही आहे. समस्त महिला वर्गाची आणि त्यांना समर्थन करणाऱ्या स्त्रीवादी  पुरुष वर्गाची नाराजी ओढवून घेणे सरकारला पेलणार नाही. लवकरच शासन यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेईल अशी अपेक्षा करूयात.

दैनिक केसरी मध्ये पूर्वप्रकाशीत (१३ ऑगस्ट २०१७)

प्रेमकुमार शारदा ढगे, बजाजनगर औरंगाबाद
(९८६०३०३२१६)