Monday, 24 July 2017

महिलांची 'अबला' स्थिती..!

दोन बातम्या वाचण्यात आल्या. दोन्ही बातम्या महिलांशी संबंधित.'पहिली म्हणजे  'महाराष्ट्र महिलांच्या तस्करीमध्ये दोन नंबरला पोचल्याची' आणि दुसरी म्हणजे 'माननीय प्रधानमंत्री साहेबांना कोईम्बतुरच्या महिला विद्यार्थिनींनी सॅनिटरी पॅड भेट दिल्याची.'

हिल्या बातमीनुसार महाराष्ट्र देशात महिलांच्या तस्करीमध्ये दोन क्रमांकावर पोचला आहे. एक नंबरला पश्चिम बंगाल. २०१६ साली महिलांची तस्करी  १०,११९ होऊन ती मागील वर्षीच्या तुलनेने २२ टक्क्यांनी वाढली होती. २०१५ साली ६८८७ केस पैकी ३०८७ मुलींना जबरदस्तीने वेश्या व्यवसायामध्ये (कलम ३६६ अ) फेकल्या गेले. एकंदरीत देशात महिलांच्या वाढलेल्या तस्करीच्या आकडेवारीमुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया राहटकर यांची नाराजी आणि  वाढलेली चिंता ही अगदीच स्वाभाविक आहे.

हा आकडा वरचेवर वाढतच जात आहे ही लक्षणीय बाब आहे. नौकरी ,आणि प्रेमाचे अमिश दाखवून फसवल्या जाऊन महिलांची तस्करी होण्याचे प्रमाण हे मेट्रोसिटी मध्ये जास्त आहे. दिल्ली आणि मुंबई हे दोन्ही शहरे महिलांच्या तस्करीमध्ये अग्रगण्य आहेत. या शहरांच्या लखलखाट आणि भौतिक नजरेला भुरळ पाडणाऱ्या असलेल्या जीवन शैलीमुळे तरुण मुली ह्या रोजगाराच्या शोधात चुकीच्या ठिकाणी फसल्या जातात. बऱ्याच वेळेस एखाद्या भामट्याकडून मुलला फूस लावून प्रेमाचे, लग्नाचे आमिष दाखवून ह्या गैर मार्गाला लावले जाते. गरिबी आणि अशिक्षितपणामुळे  ग्रामीण भागातील स्त्रियांना फसवून त्यांची तस्करी केली जाते. त्यांना परदेशात किंव्हा इतरत्र ठिकाणी वाम मार्गाला लावले जाते.

दुसरी बातमी कोईम्बतुरच्या महिला विद्यार्थ्यांनी माननीय प्रधानमंत्र्यांना मासिक पाळीमध्ये वापरायचे सॅनिटरी पॅड पाठवले. यामध्ये सहा स्त्रियांना अटक झाली असून तीन विद्यार्थिनींवर गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमागचे मूळ कारण असे की प्रस्थापित सरकारने  सॅनिटरी पॅडवर १२ टक्के जीएसटी लावला आहे.इतर बऱ्याच अनावश्यक गोष्टीवर कमी कर लावून स्त्रियांसाठी वयक्तिक स्वच्छतेबाबतीत अत्यावश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी पॅड वर जास्त कर लावून अन्याय केल्याची भावना महिला वर्गामध्ये उत्पन्न झाली आहे. याआधी एवढा कर हा या पॅडवर नव्हता. एकीकडे शासन महिला सशक्तीकरण आणि संरक्षण या विषयावर आपण जागरूक असल्याचा आव आणते आणि दुसरीकडे  सॅनिटरी पॅडवर कर वाढवून त्यांच्या वयक्तिक स्वच्छतेबद्दल इतकी असंवेदनशीलता दाखवून विरोधाभासी वागते. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद मधूनही असेच सॅनिटरी पॅड प्रधानमंत्र्यांना जीएसटीचा निषेध म्हनून पाठवण्यात आले होते.

शाप्रकारे देशात महिलांच्या  संबंधात त्यांच्या 'अस्तित्वाचा' आणि सॅनिटरी पॅड संदर्भात 'अस्मितेचा' प्रश्न उभा राहिला आहे. यामुळे देशात महिला वर्गात तसेच स्त्रीवादी
पुरुष नागरिकांत सरकार बाबतीत असंतोष पसरला आहे. सर्व थरांतून याचा निषेध होत आहे. हे खरं तर शासनाचे अपयश आहे. देशातील महिला वर्गाला नाराज करणे हे राजकीय दृष्टीकोनातून शासनास परवडणारे नाही आहे. इतरत्र ठिकाणी भारत शासन किती अपयशी ठरले हा समीक्षेचा विषय आहे परंतु स्त्रियांबद्दल मात्र  नक्कीच कमी पडले आहे हे वरील प्रसंगावरून स्पष्ट होते. अपेक्षा आहे सरकार याबद्दल लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊन महिलांना न्याय वागणूक देईल.

प्रेमकुमार शारदा ढगे, बाजाजनगर औरंगाबाद
९८६०३०३२१६

Sunday, 23 July 2017

कोपर्डीच्या निमित्ताने....

नगर जिल्हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला तो कोपर्डी गावातील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने.
तसे पाहता ,बलात्कार , लैंगिक अत्याचार, विनयभंग , पीडितेच्या मृतदेहाची विटंबना हा प्रकार काही नवीन नाही भारत देशाला. दररोज ९० बलात्कार होणार आपला भारत देश आहे . (२०१४ च्या क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या सांख्यिकी नुसार)  परंतु एखाद "निर्भया" प्रकरण होऊन जातं, आणि सगळ्या देशाला मस्तक आदळायला लावत. सगळ्या देशाची झोपलेली संवेदना जागी करतं

कोपर्डी  प्रकरण सुद्धा "निर्भया" इतकेच संवेदनशील ,क्रूर आणि आख्या मानवजातीला काळिमा फासवनार आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु ह्या प्रकरणाची झालेली राजकीय 'खिचडी' पाहून मात्र मन खिन्न होऊन जाते. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर पोलिसांणी सुद्धा परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कार्यवाही करून आपले इतिकर्तव्य पार पाडले आणि पुढेही पाडतील हीच अपेक्षा. आदरणीय न्यायालयावर तर आपला विश्वास आहेच.

निर्भयाच्या बाबतीत लोकांनी जी कमालीची संवेदनशीलता दाखवली ती खरचं कौतुकास्पद होती, आहे . सोशीअल मीडियावर सुद्धा हीच संवेदना पहायला मिळाली . निर्भयाची जात काय होती ?  तिचे खरे नाव काय आहे ? हे आजही सर्वसामान्य जनतेला माहिती नाही. तिला फक्त एक पीडित भारतीय स्त्री आणि अबला समजल्या गेले. दिल्ली पासून कन्याकुमारीपर्यंत तरुणाईने सरकारचे धाबे दणाणून सोडले. त्याचाच परिपाक म्हनूण बालगुन्हेगारीबद्दल कायद्यातील बदललेली तरतुद आहे. प्रत्येक तरुण हा निर्भयाला फक्त एक भारतीय स्त्री म्हणून बघत होता. तिच्यासोबत घडलेल्या पाशवी अत्याचाराबद्दल सगळ्या भारतीय तरुणांच्या  मनात द्वेष खदखदत होता. न्यायालयानेही जनतेचा रोष लक्षात घेऊन आरोपीला कठोर शिक्षा केली. उशिरा का होइना परंतु निर्भयाला न्याय मिळाला.

कोपर्डी प्रकरणात मात्र ही संवेदना लोकं पूर्णतः विसरले. पीडितेचे खरे नाव तिच्या मृतदेहाचे फोटो सोशीअल मीडिया वर भराभर फिरू लागले. तिच्या जातीचा उल्लेख करून तिला एका विशिष्ट समाजपुरतेच बांधून ठेवले. हे सगळे करत असताना आपण समाजामध्ये अराजकता पसरवतोय याचे किंचितही भान नाही उरले या लोकांना. पीडितेचा फोटो आणि खरे नाव जाहीर केल्याने तिच्या कुटुंबाची होनारी कुचंबणा याला सुद्धा हेच लोक जबाबदार असतील. सगळे प्रकरण शांत झाल्यानंतर पीडितेच्या नातेवाईकांना बघून एकमेकांच्या कानात होणारी कुजबुज ही त्यांच्या प्रतीष्ठेला संकुचित करणारी असेल, याचे भान ह्या गोष्टी शेअर करणाऱ्याने ठेवायला हवे होते. पीडितेचे खरे नाव आणि फोटो हा जाणीवपूर्वक प्रसारमाध्यमे सुद्धा लपवत असते.कायद्याची संमती नसल्याने हे सौजन्य पाळल्या जाते. परंतु सोशीअल मीडियावर सुद्धा असले बंधन नाही. लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सौजन्य दाखवायला हवे होते. तसे झाले नाही. पीडितेचा प्रतिष्ठेचे राजकारण करून आपली राजलीय पोळी भाजणाऱ्या राजकारण्यांनी सुद्धा संवेदनेचे सगळे बंध तोडले , ह्या संवेदनशील प्रकरणाला जातीय आणि राजकीय रंग आनला ही सगळ्यात कमकुवत बाजू .

दुसरी गोष्ठ म्हणजे पीडितेच्या नातेवाईकांना दलित नेत्यांना  भेटण्यास मज्जाव केला गेला. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने या नेत्यांना ते 'दलित'च असल्याची जाणीव करून दिली. नगर जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आणि राज्यभर गाजलेल्या घटनांनमध्ये आतापर्यंत पीडित हे दलित वरर्गातीलच लोकं होते. यावेळी त्यांना सगळ्या जाती धर्माचे राजकीय व्यक्तिमत्व भेट देऊन गेले. मात्र कोपर्डी प्रकरणात दलित नेत्यांना पीडितेच्या नातेवाइकांना भेटण्यास परवानगी नाकारणे कितपत योग्य आहे? कारण यावेळी अत्याचार करणारे दलित होते आणि पीडिता ही उच्च वर्गातली  होती म्हणून ? परंतु आत्याचारी आणि आरोपीला कोणताही धर्म ,जात नसते.  त्याला कठोरातील कठोर शासन व्हायलाच पाहिजेच याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही.

पीडितेच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडीला वेगळेच वळण लागले. घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आख्या राज्यातून लाखोंचे मोर्चे निघाले. न भूतो न भविष्यती! असेच मोर्चे होते ते. तमाम मराठा वर्ग या मोरच्यांच्या निमित्ताने एकत्र आला. पण या मोर्चांमध्ये बलात्कार पीडितेच्या आरोपीच्या शिक्षेबरोबर, मराठा आरक्षण,  अट्रोसिटी कायदा बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली. यामुळे परत दलित विरुद्ध मराठा असे चित्र पाहायला मिळाले. या मोर्चाचे फलित काय झाले हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे , पण या मोर्चानंतर दलित आणि मराठा समाजामध्ये एक अदृश्य अशी दरी पडली! वर्षानुवर्षे मित्र असणारे एकमेकांना शत्रू समजू लागले. एकमेकांपासून दुरावले गेले. मराठा क्रांतीमोर्चाविरुद्ध 'प्रतिमोर्चे' निघू लागले. दलितांनीही लाखोंच्या घरात मोर्चे काढले.सगळीकडं मराठा आरक्षण आणि अट्रोसिटी कायद्याचं राजकारण केल्या जाऊ लागलं. पण या मुळे मूळ पीडितेचा विषय बाजूला राहिला.

बघता बघता या गोष्टीला एक वर्ष झालं. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. निर्भया, बिलकीस बानो, यांच्याप्रमाणे लवकरच कोपर्डी प्रकारणाचाही निकाल लागेल ही अपेक्षा करूयात. तोपर्यंत सगळ्यांनी संयम बाळगणे गरजेजे आहे, कोणीही कायदा हातात घेता कामा नये. पीडितेला भावपूर्ण श्रद्धांजली.

जे सौजन्य निर्भयासाठी जनतेने दाखवले ते कोपर्डीतील निर्भयासाठी दाखवले गेले नाहि याचे दुःख वाटते. पीडितेच्या जातीचे राजकारण केल्यामुळं  मूळ गंभीर प्रश्न बाजूला राहून दुसऱ्याच गोष्टींमुळे समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या घटना घडल्या.मुळात स्त्रियांवरील बलात्कार ही पौरुषी विकृतीतून प्रकट झालेली नीच भावना आहे. यासाठी  समाजावर आणि जणसामन्यावर कायद्याच्या धाकाबरोबरच वैचारिक प्रबोधन होणे ही तेवढेच गरजेचे आहे. बलात्कार होऊच  नये याकरिता पुरुष जातीमध्ये स्त्रियांबद्दलचे सुसंस्कार आणि प्रबोधन होणे गरजेचे आहे.

प्रेमकुमार शारदा ढगे,  बजाजनगर औरंगाबाद .
(९८६०३०३२१६)
premkumardhage.blogspot.com

Monday, 17 July 2017

सन्मान निःपक्ष पत्रकारितेचा.!

लोकसंकेत वर्धापन दिन चिरायू होवो..

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून वृत्तपत्रे महत्त्वपूर्ण कार्य करत असतात. सत्याचा आणि शोषित वर्गाचा आवाज बनून त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम वृत्तपत्राचे असते. विविध जनहीताचे प्रश्न आणि समस्या मांडून शासन व्यवस्थेला भांडवून  सोडून त्यांना वठणीवर फक्त वृत्तपत्रेच आणू शकततात.

जशी जशी वेळ बदलत गेली तशी तशी वृत्तपत्रे आणि त्यांची कार्य करण्याची पद्धती सुद्धा बदलून गेली. स्वातंत्र्यपूर्वीची वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, पक्षिकं, मासिके यांना विशिष्ट अस वलय होते. लोकमान्यांचे 'केसरी', भाऊ महाजन यांचे 'प्रभाकर' 'दर्पणकार' बाळ शास्त्री जांभेकर,  बाबासाहेबांचे ,बहिष्कृत भारत' ,आदी नियतकालिके त्या त्या वेळच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांना वाचा फोडून जनआंदोलन उभे करण्याचे दिव्य कर्म करत. एकमेकांविषयीचे वैचारिक विरोधी व्यक्त होत पण विशिष्ट पातळीच्या खाली न जाता. निर्भीड आणि सडेतोड सत्याचा पुरस्कार करणारे असेच हे लेखन असायचे.

अशा या वैभवसंपन्न आणि आदर्श वृत्तपत्र व्यवस्थेचा वारसा भारतीय पत्रकारितेला लाभलेला आहे. यांच्यानंतर अनेक वृत्तपत्रे आली आणि काळाच्या ओघात बंद ही झाली. मात्र जनसामान्यांचा आवाज बनून अन्याय आणि अत्याचाराला वाचा फोडणारे काही मोजकेच वृत्तपत्रे ह्या धनाढ्य आणि आडमुठ्या व्यवस्थेशी आजही झगडत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे नांदेड जिल्यातील मुखेडचे "साप्ताहिक लोकसंकेत!"

मुख्य संपादक नामदेव यलकटवार आणि त्यांच्या टीम ने अविरतपणे मेहनत करून या साप्ताहिकाला एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. साप्ताहिक जरी असले तरी आठवड्यातील सगळ्या महत्वाच्या बातम्यांना जागा देऊन सर्व  क्षेत्रीय,राष्ट्रीय,आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आम्हाला सातत्याने  वाचायला मिळतात त्या लोकसंकेतच्या निमित्ताने.

वेगवेगळ्या विषयात नामांकित आणि विशेषतज्ञ व्यक्तींचे नेमके आणि मुद्देसूद लेखन हे या साप्ताहिकाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. संपादकीय सरांचे संपादकीय लेख आणि इतर विविध सदरे साप्ताहिकाला 'चार चाँद' लावून जातात. म्हणूनच राज्याच्या विविध भागात हे साप्ताहिक विशेष रुचीने वाचले जाते.

अमेरिकेचे तिसरे राष्ट्राध्यक्ष थॉमस जेफर्सन म्हणता " मला राजकारण आणि वृत्तपत्रे यांपैकी काही निवडायचे असेल तर मी सगळ्यात आधी वृत्तपत्रांना स्वीकारेल" यावरून वृत्तपत्रे आणि त्याचे जणजीवनातील महत्व विशद होते. मात्र आजकालची बदलत चाललेली परंपरा, पेडन्यूज, वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांचे 'सेट' असलेले अजेंडे हे पत्रकारितेला मारक ठरत आहेत. ग्राउंड लेवलवर जाऊन वृत्तांकन करण्याची संपत चाललेली प्रथा, संपादकांनी  एकाच बाजूने विचार मांडणे, वृत्तपत्रांत होत असलेले राजकीय हस्तक्षेप, प्रस्थापितांकडे झुकलेली वृत्तपत्र संस्था,  निर्भीड पत्रकाराची होत असलेली हत्या, लेखकांची कुचंबणा ही भरतीय पत्रकारिता आणि लोकशाहीच्या समोरील मोठी आव्हाने आहेत.

साप्ताहिक लोकसंकेतने जी निष्पक्षपाती पणाची सुरू केलीली परंपरा आहे , ती पुढेही अशीच चालू राहील हीच अपेक्षा आणि सदिच्छा.  लोकसंकेत ने विविध अडथळे पार करत दोन वर्षे पूर्ण केले याबद्दल आनंद तर आहेच कारण याच वृत्तपत्रातून मी सुद्धा लिहायला सुरुवात केली होती. लोकसंकेतच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त संपादक व टीम तसेच सर्व वाचक आणि समीक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा....!

प्रेमकुमार शारदा ढगे(९८६०३०३२१६)
मुक्त पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ,नागसेनवन औरंगाबाद

Monday, 10 July 2017

जीवघेणी सेल्फी

सेल्फीच्या नादात.....!

नागपूरच्या वेणा तलावात बुडून सात जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी सकाळी सकाळी वाचायला मिळाली. गुरू पोर्णिमेनिमित्त सहलीसाठी फिरायला गेलेल्या आठ तरुणांचा तलावात बुडून दुःखद अंत झाला. मद्यावस्थेत धुंद असलेल्या मित्रांना सेल्फीचा नादात नावेमध्ये पाणी गेल्याचे भान सुद्धा नाही आणि हा अपघात घडला.

खरं तर मोबाईलच्या नादात स्वतःचा जीव गमावल्याची ही तशी पहिली घटना नाही. मोबाईलचा शोध ही एकीविसाव्या शतकात घडलेली तांत्रिक उत्क्रांती इतर कोणत्याही शोधापेक्षा सरस ठरली. ही क्रांती बघता बघता हरएकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली. सगळं जग यामुळं एकमेकांच्या एवढ्या जवळ आलं की क्षणार्धात जगाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात बोलता येऊ लागलं, बघता येऊ लागलं. इंटरनेटच्या एका क्लिक वर सगळी माहिती मिळायला लागली. आयुष्याचे महत्वाचे क्षण चित्रित होऊ लागले.

पण प्रत्येक शास्त्रीय  शोधाच्या ज्या प्रमाणे चांगल्या बाजू असतात त्याचप्रमाणे वाईटही बाजू असतात. सध्या सगळ्यांना प्रभावित केलेली वाटायला साधी असणारी पण आतापर्यंत शेकडो लोकांचा जीव घेणारी बाब म्हणेज 'सेल्फी'!  सेल्फी म्हणजे मोबाईलने स्वतःचा, स्वतःच काढलेला फोटो अशी साधी व्याख्या करूयात. पूर्वी मोठी प्रसिद्ध व्यक्ती किंव्हा नट नट्यांची आठवण म्हणून त्यांची स्वाक्षरी (ऑटोग्राफ) स्वतः कडे ठेऊन घेण्याची पद्धत असायची. या ऑटोग्राफची जागा आता सेल्फीने घेतली आहे. हल्ली लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सेल्फीचं वेड पाहायला मिळत आहे. यामुळेच आजकाल मोबाईल कंपन्यासुद्धा विशेष सेल्फी फोन बाजारात आणत आहेत. इतकेच काय पण आपले माननीय प्रधानमंत्रीसुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांच्या चाहत्यांसोबत सेल्फी काढताना दिसतात. असायला हवं. आधुनिक जगात आपल्याला कोणीही मागासलेले म्हणता कामा नये.

पण ही सेल्फीचा सवय जय जीवघेणी ठरत असेल तर मग मात्र आपण थोडं आत्मपरीक्षण करायला हवं. सेल्फीमुळे जर तरुणांचा  जीव जात असेल तर ही चिंतेची बाब आहे! विशेष म्हणजे स्वचित्रामुळं (सेल्फी) आपला देश  सेल्फीचा बळींमध्ये एक नंबरला पोचला आहे. आपल्या खालोखाल पाकिस्तान दोन नंबर आणि आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचा आठवा क्रमांक सेल्फीचा बळींमध्ये आहे.वेगवेगळ्या अवघड आणि धोक्याच्या ठिकाणी जाऊन स्वचित्र काढण्यात तरुणांना मोठा आनंद मिळतो. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून थरारक सेल्फी काढन्याची हल्ली फॅशनच झाली आहे. जगामध्ये २०१४ साली १५ , २०१५ साली ३९, आणि २०१६ साली ७३ लोकं सेल्फी मूळे मृत्यू पावल्याची नोंद आहे.हे प्रमाण वरचेवर वाढतच आहे.  यामध्ये सगळ्यात जास्त भारतातील तरुण आहेत. एका संशोधनानुसार मुली ह्या मुलांपेक्षा जास्त सेल्फी काढतात परंतु तुलनेने  ७५% मुलांच्या मृत्यूची संख्या ही जास्त आहे. मृत्यू पावलेल्या जास्तीत जास्त  तरुणाचे वय हे २४ वर्षांपेक्षा कमी होते. म्हणूनच मुंबई सारख्या ठिकाणी वेगवेगळ्या आठरा ठिकाणी सेल्फी काढण्यास बंदी करण्यात आली आहे.

तेंव्हा या लेखाच्या निमित्ताने सर्व 'तरुण भारताला'' जीवघेण्या  सेल्फीच्या आहारी न जाण्याचे आवाहन करत आहे. जीवघेणे सेल्फी काढून काहितरी पराक्रमी विक्रम करण्याचा मोह टाळा, इतरांनाही ते करण्यापासून परावृत्त करा. सुरक्षित रहा. कारण देशाला तुमची गरज आहे. आधुनिक जगात टेक्नोफ्रेंडली व्हा पण त्याच्या जीवघेण्या स्वरूपात नव्हे. 'सेल्फी' घ्या पण 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' हे विसरू नका.

प्रेमकुमार शारदा ढगे. बजाजनगर , औरंगाबाद.
९८६०३०३२१६

जळालेला न्याय!

दिल्ली उच्च नायायलायाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी जळत्या नोटा सापडल्याने एकंदरीतच सगळ्या न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले ...