अर्ध्या तासापूर्वी एका पत्रकार मित्राने मानवत रोड येथे शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येची बातमी शेअर केली.अत्यंत कडक उन्हात गर्द चिंचेच्या झालाखाली तो शेतकरी शांत विसावल्याचं चित्र पाहून अंगावर काटा उभा राहिला.
शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचा आत्महत्या हा बघायला घेलं तर अत्यंत कळीचा आणि संवेदनशील मुद्दा. परंतु ह्या संवेदनशील मुद्द्याला प्रत्येकजण हवे तसा वापरतो. शेती व्यवसाय हा एक मोठा जुगार आहे , असं म्हणतात ते काही खोटं नाही. पावसाची खात्री नाही, पेरलेल्या बियानांच्या , खतांच्या प्रतीची खात्री नाही, उत्पादित मालाच्या हमी भावाची खात्री नाही. अश्या प्रकारे सर्व काही अशाश्वत असताना शेतकरी निसर्गसोबत आयुष्याचा जुगारच खेळत असतो. प्रस्थापित सरकार मात्र रिंग मास्टर सारखं फक्त चाबूक घेऊन त्यांना हवे तसे झुलवत असतात.
मागच्या वर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यातच ११६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत माहिती समोर आली. वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिसणारी ही आकडेवारी खरं तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयीच्या गंभीर्याबद्दल सूचकच होती. पण ही आकडेवारी जसे जसे वर्ष संपत गेले तशी अजूनच वाढतच गेली.पहिल्या तीन महिन्यातच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करत महाराष्ट्राला देशात अव्वल स्थानावर आणले होते. ११६ पैकी ५७ शेतकरी हे केवळ महाराष्ट्रातील होते.
ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्र राज्यातच आहे असे काही नाही. प्रत्येक राज्याचे कमी जास्त प्रमाणात हेच आकडे आहेत. शेतकरी आत्महत्या ही केवळ एका राज्याची समस्या नसून ती संपूर्ण देशाची समस्या झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या का करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. आणि यावर संशोधन व्ह्यालाच हवं. शेतकऱ्यांची नेमकी दुःख काय आहेत ? कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या त्यांना आत्महत्या करायला प्रवृत्त करतात? अशी कोणती समस्या आहे की हा जगाचा पोशिंदा स्वतःला संपवुन घेण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतो, याचा योग्य तो अभ्यास आणि त्यावर उपयोजना प्रस्थापित शासनाने करणे जरुरी आहे.
शेतकरी आत्महत्येला पूर्णतः जरी नसले तरी जास्त प्रमाणात शासनाचे शेतीविषयक धोरण जबाबदार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शेतकऱ्याला कमी व्याजदराने कर्ज, परत फेडीसाठी मुभा, कमी दरात वीज पुरवठा , बी बियाणे , योग्य आणि मापक दरात खते, फवारणीसाठीची किटकनाशके उत्पादित मालाला योग्य हमी भाव , यांची सोय शासनाने वयक्तिक लक्ष देऊन करायला हवी तरच शेतकरी जगेल.
परंतु हल्ली शेतकऱ्याच्या समस्येबद्दल उदासीन आणि असंवेदनशील धोरण राबवले जात आहे. शेतकरी त्याच्या मागण्या शासन दरबारी
मांडून देखील त्यांची प्रतारणा होत आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांनी संतापातून स्वतःचे मूत्र पिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाला बड्या उद्योगपतींचे कर्ज माफ करायला काहीही हरकत नाही. शेतकऱ्याला कर्ज माफी द्याची म्हटली की बँकेचे पतधोरण समोर आनले जाते. देशात गाईला वाचवले जाते पण गाईचा सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्याला मात्र गळ्याचा फास जवळ करावा लागतो.
देशात शेतकरी जगला तर सगळे सुखाने जगू शकतील. मरण पावलेल्या शेतकऱ्याच्या नंतर त्याच्या कुटुंबाचा बॅलन्स बिघडतो. मुलाचे शिक्षण , मुलींचे लग्न आई वडीलांचा सांभाळ असे गंभीर प्रश्न आ वासून पुढे उभे राहतात. असेच राहिले तर भविष्यात कोणीही शेतकरी बाप त्याच्या मुलाला शेती करू देणार नाही. आणि भारत देश हा कृषी प्रधान देश आहे हे विसरून जावे लागेल. शेवटी ," ईडा पीडा जळो आणि बळीचं राज्य येवो" हीच निसर्गाकडे आणि मायबाप शासनाकडे प्रार्थना.
प्रेमकुमार शारदा ढगे, औरंगाबाद
(९८६०३०३२१६)
साप्ताहिक लोकसंकेत मध्ये पूर्वप्रकाशीत
